दिवाली बोनस के तहत सभी गैर-राजपत्रित राज्य कर्मचारियों को, जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय निकाय और जिला पंचायत के साथ ही साथ दैनिक वेतन-भोगी भी शामिल हैं, शामिल किया जाएगा।
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